QAS-PHB6:भारत सरकार अधिनियम 1858/Govt. of India Act 1858 /Historical Background/ POLITY/CONSTITUTION.
--भारत सरकार अधिनियम 1858, ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया
----The Government of India Act 1858 was an act of the British Parliament that transferred the government and territories of the East India Company to the British Crown
---ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामरस्टोन ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को ब्रिटिश क्राउन को
-- स्थानांतरित करने के लिए संसद में 1858 में एक विधेयक पेश किया था ।
---बाद में एडवर्ड हेनरी स्टेनली ने, (जो बाद में भारत के लिए राज्य के पहले सचिव बने ), एक और बिल पेश किया , जो मूल रूप से शीर्षक के रूप में "भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम " था और यह 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा जाता है ।
-- British Prime Minister Palmerstone introduced a bill in parliament in 1858 to transfer the British Crown to the British Indian government
- Later, Edward Henry Stanley, (who later became the first secretary of state for India), introduced another bill, which was originally titled as 0. "An Act for Better Government of India and it was passed on August 2, 1858. This is called the Government of India Act 1858.
-भारत सरकार अधिनियम 1858 ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया , निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया।
-The Government of India Act 1858 abolished the governance of the company, abolished the Board of Directors and the Board of Control.
-भारत सरकार अधिनियम 1858 में राज्य के सचिव की भारतीय परिषद के लिए प्रावधान किया गया था
-The Government of India Act, 1858 provided for the Council of India of the Secretary of State -परिषद के लिए प्रावधान किया गया था। इसमें 15 सदस्य शामिल होने थे इनमें से 7 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुना जाना था और बाकी 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जानी थी ।
-Provision was made for the Council. It had 15 members to attend Of these, 7 were to be elected by the Court of Directors and the remaining 8 members were to be appointed by the British Crown.
-भारत सरकार अधिनियम 1858 ने पूर्व की ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी कुख्यात नीति भी समाप्त
-What is the infamous policy of the East India Company by the Government of India Act 1858?
QAS-H19: ज्योतिबा फुले /सत्यशोधक समाज (Truth Seeker’s Society)/Jyotiba Phule/caste movement in india.
-सत्यशोधक समाज (Truth Seeker’s Society) महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया -सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था समाजसेवा महिलाओं और निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार -निम्नलिखित पुस्तकों में ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखित जो पुस्तक हैं सर्वजानिक सत्यधर्म गुलामगिरि सतसर तृतीया रत्न
-The following books contain books written by Jyotiba Phule: universal truth religion Ghulamgiri satsar Tritiya Ratna
-पुणे स्थित अखबार ने सत्यशोधक समाज के विचारों के लिए आवाज प्रदान की थी दीनबंधु
-The Pune-based newspaper had provided voice for the views of the Satyastor society : deen bandhu
GEOG: शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान/ स्टेपीज /प्रेयरीज /
-उत्तर और दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के पठार पर शीतोष्ण बेल्ट में
-स्थान के आधार पर, घास के मैदानों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है- 1- उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 2-शीतोष्ण घास के मैदान -जलवायु की स्थिति 👍
1- इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेमी तक होती है।
2- कम तापमान बारिश को और प्रभावी बना देता है। -स्टेपीज : छोटी घास वाले घास के मैदानों को स्टेप्स कहा जाता है।
अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में , 10 से 20 सेमी की ऊंचाई वाली छोटी घास मैट की तरह जमीन को कवर करती है।
ये उत्तरी गोलार्द्ध में अधिक व्यापक हैं -प्रेयरीज : प्रेरी घास के मैदान हैं जहां घास तुलनात्मक रूप से लंबी होती हैं।
चूंकि ये आर्द्र क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए 40-60 सेमी लंबी घास का एक व्यापक कवर है।
-शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्षेत्र
1.डाउंस (Downs) – आस्ट्रेलिया(मरे-डार्लिंग बेसिन में)
2. स्टेपीज (Steppe) – यूरेशिया
3. वेल्ड (Veld) – द.अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में
4.पम्पास (pampas) – द.अफ्रीका(अर्जेण्टीना के मैदानी भागों में)
5. प्रेयरीज (Prairies) – उत्तरी अमेरिका
QAS:PHB-7/भारतीय परिषद अधिनियम 1861/Indian Council Act1961/Historical Background/POLITY/CONSTITUTION
-1857 के महान विद्रोह के बाद, निम्नलिखित अधिनियम में किसे भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर
-After the great uprising of 1857, who in the following Act is an important milestone in india's constitutional and political history
-इसमें भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की गई -इसने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की
-इसमें बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत (NWFP) और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था
-It introduced representative institutions by linking Indians with the process of making laws
-It initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers of the Bombay and Madras Presidencies
-It also provided for setting up of new legislative councils for Bengal, North-Western Frontier Province (NWFP) and Punjab
- कार्यकारी परिषद में किस उद्देश्य के लिए पांचवां सदस्य जोड़ा /कानून/वित्त /सैन्य /होम गृह -For what purpose did the Executive Council add a fifth member/member? Law/ Finance / Military / home new legislative council -
बंगाल A. 1862
NWFP B. 1866 पंजाब
C. 1897 -1962 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा परिषद में मनोनीत किए जाने वाले दिए गए नाम में कौन भारतीय थे बनारस के राजा/ पटियाला के महाराजा/सर दिनकर राव
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History About Development Of States In British India -Provinces of India, earlier Presidencies of British India or Presidency towns British governance /called British India/1612 and 1947/existed between
-Between 1612 and 1757 the East India Company set up "factories" (trading posts)
--By the mid-18th century three Presidency towns: Madras, Bombay and Calcutta, had grown in size- -During the period of Company rule in India,
1757–1858, the Company gradually acquired sovereignty over large parts of India, now called "Presidencies".
-3 (Baluchistan, North-West Frontier and Sindh) joined Pakistan. and 3 (Punjab, Bengal and Assam) were partitioned, between India and Pakistan.
QAS-PHB-8 भारतीय परिषद अधिनियम 1892/INDIAN COUNCIL ACT / Historical Background/POLITY/CONSTITUTION
-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 और 1889 में अपने सत्रों में कुछ प्रस्ताव पारित किए थे और अपनी मांग रखी थी। विधायिका के संबंध में वे मांगें क्या थीं विधान परिषद में सुधार नामांकन के स्थान पर चुनाव के सिद्धांत को अपनाना
-The Indian National Congress had passed some proposals in its sessions in 1885 and 1889 and placed its demand.
What were those demands with regard to the Legislature? Reforms in the Legislative Council Adoption of the principle of election in place of nomination